अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर किए जाने वाले उपचार के लिए cashless health coverage उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत पात्र beneficiaries को निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है और उपचार empanelled सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कराया जा सकता है।
गौरा देवी कन्या धन योजना उत्तराखंड सरकार की बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह को रोकने में सहायता करना है। योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को निर्धारित नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0) उत्तराखंड सरकार की एक credit-linked self-employment scheme है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं, प्रवासियों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, बेरोजगारों और छोटे उद्यमियों को अपना व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण और margin money subsidy की सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत manufacturing projects के लिए ₹25 लाख तक तथा service और trade/business projects के लिए ₹10 लाख तक की project cost निर्धारित है।
अपुणी सरकार (Apuni Sarkar) उत्तराखंड सरकार का नागरिक-केंद्रित e-Governance और e-Services platform है। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति track कर सकते हैं और उपलब्ध digital certificates/services प्राप्त कर सकते हैं। यह platform सरकारी सेवाओं को faceless, paperless और cashless तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
उत्तराखंड भूलेख – देवभूमि आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड सरकार का official online land records service portal है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी भूमि से संबंधित खतौनी, भूमि रिकॉर्ड और Record of Rights (RoR) की उपलब्ध जानकारी online देख सकते हैं। यह portal land records को digital रूप में उपलब्ध कराने और नागरिकों को भूमि संबंधी जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने में सहायता करता है।
अन्नदाता सुखीभव – पीएम किसान योजना आंध्र प्रदेश सरकार की किसान कल्याण एवं investment support scheme है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती से संबंधित आवश्यक खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कुल ₹20,000 प्रति वर्ष तक की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार की PM-KISAN योजना के तहत मिलने वाले ₹6,000 भी शामिल हैं। छोटे, सीमांत और पात्र काश्तकार (Tenant) किसान इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।
एनटीआर भरोसा पेंशन योजना (NTR Bharosa Pension Scheme) आंध्र प्रदेश सरकार की Social Security Pension Scheme है। इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, बुनकरों, मछुआरों, अकेली महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पारंपरिक मोची, कलाकारों और अन्य पात्र कमजोर वर्गों को नियमित मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना है। 2024 के सरकारी आदेश के अनुसार कई प्रमुख श्रेणियों की पेंशन ₹4,000 प्रति माह, दिव्यांग पेंशन ₹6,000 तथा कुछ विशेष श्रेणियों में ₹10,000 या ₹15,000 तक निर्धारित की गई है।
मीसेवा पोर्टल (MeeSeva) आंध्र प्रदेश सरकार का एक integrated e-Governance और online citizen service delivery platform है। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, certificates और अन्य documents प्राप्त कर सकते हैं तथा application status check कर सकते हैं। MeeSeva के माध्यम से Revenue, Civil Supplies, Land Records, Registration, Electricity और अन्य विभागों की अनेक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
मीभूमि (AP MeeBhoomi) आंध्र प्रदेश सरकार का online land records portal है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी भूमि से संबंधित जानकारी जैसे land ownership details, Adangal/Pahani, 1-B Record of Rights और अन्य उपलब्ध land records online देख सकते हैं। भूमि मालिक अपने electronic passbook तथा Aadhaar और Khata linking status जैसी जानकारी भी check कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान (CMAAA) असम सरकार की एक प्रमुख entrepreneurship और self-employment initiative है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय या income-generating venture शुरू करने के लिए financial assistance, entrepreneurship support और skill development के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। CMAAA 2.0 के अंतर्गत eligible general category applicants को ₹2 लाख तक तथा professional degree holders को ₹5 लाख तक की financial assistance का प्रावधान है।
स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना (SVAYEM) असम सरकार की एक प्रमुख स्वरोजगार एवं उद्यमिता सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को manufacturing, trading और service sector में income-generating activities शुरू करने के लिए financial support उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत eligible beneficiaries को entrepreneurial activities शुरू करने और existing business को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता एवं bank credit support उपलब्ध कराया जाता है।
अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना (Abhinandan Education Loan Subsidy Scheme) असम सरकार की उच्च शिक्षा से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य Assam के permanent resident students को higher education के लिए लिए गए eligible education loan पर एकमुश्त financial support प्रदान करना है। योजना के तहत eligible education loan account में ₹50,000 तक या eligible outstanding loan amount, जो भी कम हो, की subsidy जमा करने का प्रावधान है।
सेवा सेतु पोर्टल (Sewa Setu) असम सरकार का एक single unified online government service delivery platform है। इसके माध्यम से नागरिक और business entities विभिन्न सरकारी विभागों की online services के लिए आवेदन कर सकते हैं, applications को track कर सकते हैं और उपलब्ध e-services का लाभ उठा सकते हैं। यह portal पुराने Right to Public Services (RTPS) Portal को rename करके बनाया गया था।
असम धरित्री पोर्टल (Dharitree) असम सरकार के Revenue & Disaster Management Department के Integrated Land Records Management System (ILRMS) का हिस्सा है। इसके माध्यम से नागरिक असम के भूमि रिकॉर्ड और Jamabandi से संबंधित जानकारी online देख सकते हैं। पोर्टल का उपयोग land records के digital updation और land-related information को online उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।
अरुणोदय योजना (Orunodoi 3.0) असम सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को नियमित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र महिला लाभार्थियों को ₹1,250 प्रति माह Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खाते में दिया जाता है। योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, गरीबी में कमी और परिवारों की आवश्यक जरूरतों के लिए न्यूनतम मासिक cash flow सुनिश्चित करना है।
