
PFMS Payment Information
PFMS भुगतान जानकारी सुविधा के माध्यम से लाभार्थी विभिन्न सरकारी योजनाओं और Direct Benefit Transfer (DBT) से संबंधित अपने भुगतान की transaction-wise स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा बचत की statutory व्यवस्था है, जिसमें पात्र कर्मचारी और नियोक्ता निर्धारित दर से योगदान करते हैं तथा कर्मचारी को उसके EPF खाते में जमा राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज का लाभ प्राप्त होता है।

ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का Aadhaar-आधारित National Database तैयार करने की सरकारी पहल है, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिक को 12 अंकों का Universal Account Number (UAN) प्रदान किया जाता है और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच आसान बनाने का उद्देश्य है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण, पुनः कौशल विकास और पूर्व कौशल की मान्यता के माध्यम से रोजगार योग्य बनाने की केंद्र सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को गैर-कृषि आय सृजन करने वाली गतिविधियों के लिए collateral-free institutional credit उपलब्ध कराया जाता है, ताकि लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू या उसका विस्तार कर सकें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाली फसल क्षति के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना है, जिसके तहत बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को Basic Savings Bank Deposit Account, RuPay Debit Card, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को deposit-free LPG connection उपलब्ध कराया जाता है, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन तक उनकी पहुंच बढ़ाई जा सके।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग की प्रमुख उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के पात्र आवेदकों को नए उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परियोजना संबंधी सहयोग प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को मजबूत करना है।

सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को पांच वर्षों में कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि ₹10,000 प्रति वर्ष दो समान किस्तों में सीधे आधार-सीडेड और DBT-सक्रिय बैंक खाते में भेजी जाती है।

गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र परिवार की महिला मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिला को ₹2,000 प्रति माह की सहायता DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

कन्याश्री प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार की बालिका एवं महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और कम उम्र में विवाह को रोकने में सहायता करना है। योजना के K1 के तहत पात्र छात्राओं को वार्षिक वित्तीय सहायता तथा K2 के तहत 18 से 19 वर्ष की पात्र अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। पात्र महिलाओं को उनके स्वयं के आधार लिंक और DBT सक्रिय बैंक खाते में ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।