Sarkari Yojana Expert & Chief Editor
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. Through rigorous research and fact-checking, he simplifies complex eligibility criteria and application processes, helping millions of users easily access the benefits of both Central and State Government Schemes.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी आय की परवाह किए बिना इस योजना के तहत स्वास्थ्य कवर दिया गया है।
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UP भूलेख उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन भू-अभिलेख सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी भूमि से संबंधित खतौनी और अन्य उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार की एक वर्ष की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे हर वर्ष renew किया जा सकता है। पात्र खाताधारक को केवल ₹20 वार्षिक premium पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख तक और आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख तक का बीमा cover मिलता है।
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असम सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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बालिकाओं के संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल।
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छात्रों को विभिन्न सरकारी छात्रवृत्तियों (Scholarships) के लिए आवेदन करने का एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म।
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मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को मजबूत करना है।
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सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को पांच वर्षों में कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि ₹10,000 प्रति वर्ष दो समान किस्तों में सीधे आधार-सीडेड और DBT-सक्रिय बैंक खाते में भेजी जाती है।
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग की प्रमुख उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के पात्र आवेदकों को नए उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परियोजना संबंधी सहयोग प्रदान करना है।
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गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र परिवार की महिला मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिला को ₹2,000 प्रति माह की सहायता DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
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कन्याश्री प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार की बालिका एवं महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और कम उम्र में विवाह को रोकने में सहायता करना है। योजना के K1 के तहत पात्र छात्राओं को वार्षिक वित्तीय सहायता तथा K2 के तहत 18 से 19 वर्ष की पात्र अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। पात्र महिलाओं को उनके स्वयं के आधार लिंक और DBT सक्रिय बैंक खाते में ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) भारत सरकार की शहरी आवास योजना है, जिसके तहत पात्र शहरी परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किफायती किराये के आवास की सुविधा प्राप्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की ग्रामीण आवास योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत पात्र भूमि-धारक किसान परिवारों को कृषि एवं घरेलू आवश्यकताओं में सहायता के लिए ₹6,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाती है।
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सेवा सेतु पोर्टल (Sewa Setu) असम सरकार का एक single unified online government service delivery platform है। इसके माध्यम से नागरिक और business entities विभिन्न सरकारी विभागों की online services के लिए आवेदन कर सकते हैं, applications को track कर सकते हैं और उपलब्ध e-services का लाभ उठा सकते हैं। यह portal पुराने Right to Public Services (RTPS) Portal को rename करके बनाया गया था।
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मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान (CMAAA) असम सरकार की एक प्रमुख entrepreneurship और self-employment initiative है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय या income-generating venture शुरू करने के लिए financial assistance, entrepreneurship support और skill development के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। CMAAA 2.0 के अंतर्गत eligible general category applicants को ₹2 लाख तक तथा professional degree holders को ₹5 लाख तक की financial assistance का प्रावधान है।
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0) उत्तराखंड सरकार की एक credit-linked self-employment scheme है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं, प्रवासियों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, बेरोजगारों और छोटे उद्यमियों को अपना व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण और margin money subsidy की सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत manufacturing projects के लिए ₹25 लाख तक तथा service और trade/business projects के लिए ₹10 लाख तक की project cost निर्धारित है।
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मीभूमि (AP MeeBhoomi) आंध्र प्रदेश सरकार का online land records portal है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी भूमि से संबंधित जानकारी जैसे land ownership details, Adangal/Pahani, 1-B Record of Rights और अन्य उपलब्ध land records online देख सकते हैं। भूमि मालिक अपने electronic passbook तथा Aadhaar और Khata linking status जैसी जानकारी भी check कर सकते हैं।
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मीसेवा पोर्टल (MeeSeva) आंध्र प्रदेश सरकार का एक integrated e-Governance और online citizen service delivery platform है। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, certificates और अन्य documents प्राप्त कर सकते हैं तथा application status check कर सकते हैं। MeeSeva के माध्यम से Revenue, Civil Supplies, Land Records, Registration, Electricity और अन्य विभागों की अनेक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
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स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना (SVAYEM) असम सरकार की एक प्रमुख स्वरोजगार एवं उद्यमिता सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को manufacturing, trading और service sector में income-generating activities शुरू करने के लिए financial support उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत eligible beneficiaries को entrepreneurial activities शुरू करने और existing business को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता एवं bank credit support उपलब्ध कराया जाता है।
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भूमि पोर्टल (Bhoomi Portal) कर्नाटक सरकार का आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन पोर्टल है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी जमीन के RTC/Pahani, Mutation Register, Mutation Status और अन्य भूमि रिकॉर्ड से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन देख और प्राप्त कर सकते हैं।
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ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल (OSSP) ओडिशा सरकार का आधिकारिक online scholarship platform है, जहां विद्यार्थी विभिन्न विभागों की scholarship schemes के लिए eligibility check, registration, online application, application status tracking और scholarship-related services का उपयोग कर सकते हैं। पोर्टल पर scholarship scheme के अनुसार student, academic, eligibility और bank details जमा की जाती हैं।
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गोपबंधु जन आरोग्य योजना (GJAY) ओडिशा सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को cashless और affordable healthcare उपलब्ध कराना है। Government health facilities में सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि empanelled private hospitals में eligible economically vulnerable families को निर्धारित annual health coverage के अंतर्गत cashless treatment की सुविधा मिलती है। वर्तमान integrated AB PM-JAY-GJAY framework के तहत पात्र लाभार्थियों को देशभर के empanelled hospitals में भी cashless healthcare access मिलता है। :contentReference[oaicite:1]{index=1}
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ओडिशा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओडिशा सरकार का आधिकारिक Citizen e-Service Portal है। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्रों और सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर Residence Certificate, Income Certificate, Caste Certificate, Legal Heir Certificate, Income & Asset Certificate, OBC Certificate, SEBC Certificate, Solvency Certificate और Certified Copy of RoR जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।
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मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) ओडिशा सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों, AIDS से प्रभावित व्यक्तियों तथा योजना के अंतर्गत निर्धारित अन्य पात्र लाभार्थियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
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कालिया योजना (KALIA) ओडिशा सरकार की किसान कल्याण योजना थी, जिसे वर्ष 2024-25 से CM-KISAN के नाम से आगे बढ़ाया गया है। योजना का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहायता, भूमिहीन कृषि परिवारों को आजीविका सहायता तथा किसानों की आय और कृषि गतिविधियों को मजबूत करना है।
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ओडिशा भूलेख (Bhulekh Odisha) ओडिशा सरकार का आधिकारिक online land records portal है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी जमीन के Record of Rights (RoR), Khatiyan, Plot, Tenant/Land Owner details और land map की जानकारी online देख सकते हैं। District, Tahasil और Village जैसी जानकारी के आधार पर जमीन का रिकॉर्ड खोजा जा सकता है।
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मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना उत्तराखंड सरकार की महिला एवं बाल कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य प्रसव के बाद माता और नवजात शिशु के स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता को बेहतर बनाना है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को माता और बच्चे की आवश्यक देखभाल के लिए पोषण सामग्री, कपड़े, स्वच्छता सामग्री और अन्य उपयोगी वस्तुओं से युक्त महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है।
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मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना उत्तराखंड सरकार की पशुपालन एवं ग्रामीण महिला कल्याण से जुड़ी योजना है। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार और पैक्ड साइलेज रियायती दर पर उपलब्ध कराना तथा पहाड़ी महिलाओं के सिर पर चारा ढोने का बोझ कम करना है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को साइलेज, TMR और चारा ब्लॉक जैसी पशु आहार सामग्री निर्धारित अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराई जाती है।
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अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर किए जाने वाले उपचार के लिए cashless health coverage उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत पात्र beneficiaries को निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है और उपचार empanelled सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कराया जा सकता है।
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गौरा देवी कन्या धन योजना उत्तराखंड सरकार की बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह को रोकने में सहायता करना है। योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को निर्धारित नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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अपुणी सरकार (Apuni Sarkar) उत्तराखंड सरकार का नागरिक-केंद्रित e-Governance और e-Services platform है। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति track कर सकते हैं और उपलब्ध digital certificates/services प्राप्त कर सकते हैं। यह platform सरकारी सेवाओं को faceless, paperless और cashless तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
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उत्तराखंड भूलेख – देवभूमि आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड सरकार का official online land records service portal है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी भूमि से संबंधित खतौनी, भूमि रिकॉर्ड और Record of Rights (RoR) की उपलब्ध जानकारी online देख सकते हैं। यह portal land records को digital रूप में उपलब्ध कराने और नागरिकों को भूमि संबंधी जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने में सहायता करता है।
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अन्नदाता सुखीभव – पीएम किसान योजना आंध्र प्रदेश सरकार की किसान कल्याण एवं investment support scheme है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती से संबंधित आवश्यक खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कुल ₹20,000 प्रति वर्ष तक की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार की PM-KISAN योजना के तहत मिलने वाले ₹6,000 भी शामिल हैं। छोटे, सीमांत और पात्र काश्तकार (Tenant) किसान इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।
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एनटीआर भरोसा पेंशन योजना (NTR Bharosa Pension Scheme) आंध्र प्रदेश सरकार की Social Security Pension Scheme है। इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, बुनकरों, मछुआरों, अकेली महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पारंपरिक मोची, कलाकारों और अन्य पात्र कमजोर वर्गों को नियमित मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना है। 2024 के सरकारी आदेश के अनुसार कई प्रमुख श्रेणियों की पेंशन ₹4,000 प्रति माह, दिव्यांग पेंशन ₹6,000 तथा कुछ विशेष श्रेणियों में ₹10,000 या ₹15,000 तक निर्धारित की गई है।
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अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना (Abhinandan Education Loan Subsidy Scheme) असम सरकार की उच्च शिक्षा से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य Assam के permanent resident students को higher education के लिए लिए गए eligible education loan पर एकमुश्त financial support प्रदान करना है। योजना के तहत eligible education loan account में ₹50,000 तक या eligible outstanding loan amount, जो भी कम हो, की subsidy जमा करने का प्रावधान है।
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असम धरित्री पोर्टल (Dharitree) असम सरकार के Revenue & Disaster Management Department के Integrated Land Records Management System (ILRMS) का हिस्सा है। इसके माध्यम से नागरिक असम के भूमि रिकॉर्ड और Jamabandi से संबंधित जानकारी online देख सकते हैं। पोर्टल का उपयोग land records के digital updation और land-related information को online उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।
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अरुणोदय योजना (Orunodoi 3.0) असम सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को नियमित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र महिला लाभार्थियों को ₹1,250 प्रति माह Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खाते में दिया जाता है। योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, गरीबी में कमी और परिवारों की आवश्यक जरूरतों के लिए न्यूनतम मासिक cash flow सुनिश्चित करना है।
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दीन दयाल उपाध्याय बुनकर योजना (DDUBY) अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिला बुनकरों को आर्थिक एवं credit support प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिला handloom weavers को अपने weaving business के लिए affordable working capital उपलब्ध कराना है, ताकि वे yarn, raw materials, production और अन्य working capital requirements को पूरा कर सकें। योजना के अंतर्गत eligible women weavers को commercial banks और Regional Rural Banks के माध्यम से short-term credit/working capital loan प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा eligible working capital loan पर 7% interest subvention देने का प्रावधान किया गया है। Interest subvention short-term credit, Cash Credit Limit, Working Capital Limit, Weaver's Credit Card और Swarojgar Credit Card के माध्यम से लिए गए eligible credit पर लागू हो सकती है। योजना के अंतर्गत working capital loan की eligible limit ₹2 लाख तक बताई गई है, जिस पर 7% interest subvention का प्रावधान है। Interest subvention loan की disbursement/drawal date से actual repayment या bank द्वारा निर्धारित due date तक calculate की जाती है, जो भी पहले हो। उपलब्ध official guidelines के अनुसार इसकी maximum अवधि एक वर्ष तक है। यह योजना term loan के लिए लागू नहीं होती। योजना मुख्य रूप से short-term working capital credit के लिए है। योजना के अंतर्गत सभी categories की women weavers को उनके unit size या looms की संख्या की परवाह किए बिना cover करने का प्रावधान दिया गया है, बशर्ते वे scheme की अन्य eligibility conditions पूरी करती हों। Individual woman weaver और group of women weavers इस योजना के लिए eligible हो सकते हैं। Companies और partnership firms इस योजना के लिए eligible नहीं हैं। Loan application को concerned Circle Officer के माध्यम से forward किया जा सकता है। Circle Officer applicant के पास working loom होने की पुष्टि करता है। Prospective women weavers को prescribed format में Weaver Certificate प्राप्त करना होता है। इसके बाद loan application को संबंधित bank में submit किया जाता है। योजना का उद्देश्य traditional handloom sector को मजबूत करना, महिला बुनकरों की working capital जरूरत को पूरा करना और उनके weaving-based livelihood को financially sustainable बनाने में सहायता करना है। योजना के माध्यम से महिला बुनकरों को formal banking system से affordable credit तक पहुंच दिलाने का प्रयास किया गया है। Official district administration websites पर यह योजना Textile Weaving/Women Weavers sector के अंतर्गत listed है। अलग-अलग district websites पर application process में Circle Officer, EAC, BDO, SDO, ADC या DC office से Weaver Certificate/संबंधित certificate प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है। योजना से संबंधित current application availability, bank eligibility और latest financial-year conditions के लिए संबंधित District Administration, Textile & Handicrafts Department या bank से नवीनतम जानकारी verify करना उचित है।
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सर्विस प्लस पोर्टल एक online government service delivery platform है, जिसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, application status track कर सकते हैं और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए ServicePlus पर विभिन्न विभागों की 86 online services उपलब्ध हैं।
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मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना (CM-SKY) अरुणाचल प्रदेश सरकार की कृषि एवं किसान आय-वृद्धि से संबंधित राज्य योजना है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि एवं allied activities को बढ़ावा देना, आधुनिक कृषि तकनीक और कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना, cash crops की खेती का विस्तार तथा किसानों को कृषि inputs, technical support और marketing assistance उपलब्ध कराना है।
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दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार की बालिका कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा बाल विवाह को रोकने में सहायता करना है। योजना के अंतर्गत पात्र नवजात बालिका के नाम ₹20,000 की राशि Fixed Deposit के रूप में जमा की जाती है, जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार 18 वर्ष की आयु पर प्राप्त किया जा सकता है।
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मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) अरुणाचल प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र नागरिकों को गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में cashless healthcare सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है और empanelled hospitals में निर्धारित उपचारों का लाभ लिया जा सकता है।
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अरुणाचल प्रदेश e-ILP Portal सरकार का official online portal है, जिसके माध्यम से भारतीय नागरिक अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश और यात्रा के लिए Inner Line Permit (ILP) के लिए online आवेदन कर सकते हैं। Tourist eILP के लिए यात्रा की अवधि, जिले, व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक पहचान दस्तावेज online submit करके permit प्राप्त किया जा सकता है।
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STARS और ANTS ई-टिकटिंग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की online transport ticket booking services हैं। STARS के माध्यम से सरकारी जहाजों की passenger tickets और ANTS के माध्यम से Andaman Nicobar State Transport Services की bus tickets online book की जा सकती हैं। यात्रियों को online booking, ticket cancellation, journey details और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
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अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पात्र विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान official Social Welfare information के अनुसार Widow Pension और Destitute Pension के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 प्रति माह की सहायता दी जाती है।
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AN Seva 311 अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के नागरिकों के लिए एक mobile-based citizen feedback और complaint reporting app है। इसके माध्यम से नागरिक मौके पर समस्या की photograph लेकर संबंधित विभाग को complaint या feedback भेज सकते हैं, जिससे संबंधित विभाग द्वारा समस्या के समाधान में सहायता मिल सकती है।
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अंडमान और निकोबार विकलांगता भत्ता योजना दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 प्रति माह का विकलांगता भत्ता प्रदान किया जाता है। योजना के लिए सामान्यतः 40% या उससे अधिक दिव्यांगता और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में निर्धारित अवधि से निवास जैसी शर्तें लागू हैं।
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दुलारी योजना अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा संचालित योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत जन्म, कक्षा VIII, X और XII उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित आयु पर अविवाहित रहने जैसी अवस्थाओं पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।
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अंडमान और निकोबार ई-सेवाएं पोर्टल अंडमान एवं निकोबार प्रशासन का official online government services portal है, जिसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और उपलब्ध होने पर e-Certificate तथा अन्य approved documents प्राप्त कर सकते हैं।
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बिहार RTPS पोर्टल बिहार सरकार का official online citizen service portal है, जिसके माध्यम से नागरिक निवास, जाति, आय, EWS, नॉन-क्रीमी लेयर, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं तथा अपने आवेदन और प्रमाण-पत्र का status देख सकते हैं।
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बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण योजना है। इसके अंतर्गत पात्र बिहार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम ₹4 लाख तक का education loan उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए simple interest 4% और महिला, दिव्यांग तथा transgender विद्यार्थियों के लिए 1% simple interest का प्रावधान है।
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मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार की बालिका कल्याण एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तक अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
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बिहार भूमि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का official online portal है, जिसके माध्यम से नागरिक जमाबंदी, दाखिल-खारिज, भू-लगान, भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र, भू-मापी, भू-नक्शा और अन्य भूमि एवं राजस्व संबंधी सेवाओं का online उपयोग कर सकते हैं।
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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बालिका कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों की बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा में प्रवेश तक 6 चरणों में कुल ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन online माध्यम से किया जाता है और पात्रता एवं विभागीय सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
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यूपी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव के स्थानीय विकास, बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, पंचायत भवन, ग्राम पंचायत विकास योजना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य किए जाते हैं।
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यूपी गन्ना पर्ची कैलेंडर उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से किसान अपनी गन्ना आपूर्ति से संबंधित कैलेंडर, पर्ची, सप्लाई टिकट, गन्ना तौल और अन्य उपलब्ध जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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यूपी स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व्यवस्था है, जिसके माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत Pre-Matric और Post-Matric/Dashmottar स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति सेवाएं उपलब्ध हैं।
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UP जनसुनवाई-समाधान उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी विभागों और कार्यालयों से संबंधित शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, निर्धारित समय में कार्रवाई न होने पर अनुस्मारक भेज सकते हैं और निस्तारण के बाद feedback दे सकते हैं।
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यूपी बिजली बिल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की ऑनलाइन उपभोक्ता सेवा है, जिसके माध्यम से बिजली उपभोक्ता अपना बिल देख सकते हैं, बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, भुगतान की जानकारी देख सकते हैं और बिजली से संबंधित विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
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UP भू नक्शा उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल भू-नक्शा सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक उपलब्ध cadastral map और plot से संबंधित भूमि की नक्शा जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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मनरेगा ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की योजना है। इसके लिए पात्र ग्रामीण परिवार को Job Card जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के वयस्क सदस्यों और उनके द्वारा मांगे गए एवं किए गए कार्य का विवरण दर्ज किया जाता है।
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वोटर आईडी कार्ड यानी Elector Photo Identity Card (EPIC) भारत के पंजीकृत मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। पात्र भारतीय नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के बाद EPIC प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाचन संबंधी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं।
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राष्ट्रीय राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। One Nation One Ration Card व्यवस्था के माध्यम से पात्र लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जोड़ने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके आधार पर पात्र लाभार्थी उचित दर की दुकानों से निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
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PFMS भुगतान जानकारी सुविधा के माध्यम से लाभार्थी विभिन्न सरकारी योजनाओं और Direct Benefit Transfer (DBT) से संबंधित अपने भुगतान की transaction-wise स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा बचत की statutory व्यवस्था है, जिसमें पात्र कर्मचारी और नियोक्ता निर्धारित दर से योगदान करते हैं तथा कर्मचारी को उसके EPF खाते में जमा राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज का लाभ प्राप्त होता है।
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ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का Aadhaar-आधारित National Database तैयार करने की सरकारी पहल है, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिक को 12 अंकों का Universal Account Number (UAN) प्रदान किया जाता है और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच आसान बनाने का उद्देश्य है।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है।
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण, पुनः कौशल विकास और पूर्व कौशल की मान्यता के माध्यम से रोजगार योग्य बनाने की केंद्र सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना है।
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को गैर-कृषि आय सृजन करने वाली गतिविधियों के लिए collateral-free institutional credit उपलब्ध कराया जाता है, ताकि लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू या उसका विस्तार कर सकें।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाली फसल क्षति के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना है।
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प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना है, जिसके तहत बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को Basic Savings Bank Deposit Account, RuPay Debit Card, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को deposit-free LPG connection उपलब्ध कराया जाता है, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन तक उनकी पहुंच बढ़ाई जा सके।
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त्रिपुरा राज्य के भूमि रिकॉर्ड (Jami) पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
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नागालैंड राज्य के भूमि रिकॉर्ड (Land Records) पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
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मेघालय राज्य के भूमि रिकॉर्ड (Land Records) पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
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पुडुचेरी राज्य के भूमि रिकॉर्ड (Nilamagal) पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
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मिजोरम राज्य के भूमि रिकॉर्ड (Land Revenue) पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
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मणिपुर राज्य के भूमि रिकॉर्ड (Louchapathap) पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
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अरुणाचल प्रदेश राज्य के भूमि रिकॉर्ड (LISA) पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
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अंडमान और निकोबार राज्य के भूमि रिकॉर्ड (Land Records) पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
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सिक्किम राज्य के भूमि रिकॉर्ड (Land Records) पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी ऑनलाइन देख सकते हैं।
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